यूपी में मिड-डे मील की स्टोरी करने पर पत्रकार को डीएम की शिकायत पर जेल भेज दिया गया था। यूपी के बलिया में बोर्ड परीक्षाओं का पर्चा लीक करने की खबर चलाने पर 3 पत्रकारों को प्रशासन ने जेल भेज दिया था। जाने माने पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और यूपी के सीतापुर पूछताछ के लिए लेकर गई। टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा पर राजस्थान में मामला दर्ज किया गया। इससे पहले पत्रकार अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आपको याद होगा कि दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल में केस दर्ज हुआ था और उन्हें अगले दिन हिमाचल में कोर्ट के सामने पेश होने का समन जारी किया गया था। अब पत्रकार रोहित रंजन का मामला सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर में उन पर केस दर्ज किया और यूपी के गाजियाबाद में गिरफ्तार करने पहुंची थी।
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‘जब तक दार्शनिक , राजा नहीं बन जाते या राजा , दार्शनिकों में नहीं बदल जाते तब तक दुनिया से बुराइयां मिटना सम्भव नहीं है |’ यह यूनानी दार्शनिक प्लेटो का मानना था । प्लेटो राजनीतिक दर्शन की दुनिया के गॉडफादर हैं – दुनिया के पहले राजनीतिक दार्शनिक, जिनका लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं । एक ऐसा चिंतक जिसका मानना था कि साम्यवाद सिर्फ संपत्ति का ही नहीं पत्नियों का भी होना चाहिये । हालाँकि उनके इस सिद्धांत की सबसे जबरदस्त आलोचना उनके चेले अरस्तु ने ही की है। जानिये , प्लेटो के उन पांच सिद्धांतों के बारे में जिनकी चर्चा सिर्फ दर्शनशास्त्र पढने वालों के बीच सिमट कर रह जाती है ।
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कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया था । प्रवर्तन निदेशालय ने मनीलॉन्डरिंग निवारण कानून की आपराधिक धाराओं के तहत उनके बयान दर्ज किए ।यह जांच नेशनल हेराल्ड नामक ‘अखबार के ज़रिए हुई वित्तीय अनियमितताओं’ से जुड़ी है।यह मामला सबके सामने आया सन् 2012 में, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील सुब्रमयणम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक शिकायत दर्ज करते हुये कांग्रेस नेताओ पर धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाये थे।
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The ‘spectacle’ of despair and helplessness ran continuously on the TV screens as the media captured the frenzy and hysteria of the people whose homes and hopes were blatantly ‘razed to dust’. This has been an unprecedented development in the democratic history of India, where the constitutional guarantees granted to citizens were blatantly crushed in broad daylight by an ‘agitated administration’ which conveyed the message that anyone who dares to stand up against the politics of the ruling dispensation, should be ready to pay the price for it.
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